गुजरात में चांदीपुरा वायरस का कहर : दो बच्चों की मौत के बाद [...]

गुजरात के बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ और कांकरेज क्षेत्र में चांदीपुरा वायरस से दो बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और प्रभावित इलाकों में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, गुजरात में अब तक चांदीपुरा वायरस के 184 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। जांच के बाद 35 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 11 नमूनों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है।
चांदीपुरा वायरस के मामले मुख्य रूप से बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ और कांकरेज क्षेत्र से सामने आए हैं। दो बच्चों की मौत के बाद इलाके में डर और चिंता का माहौल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अमीरगढ़, कांकरेज और कानपुरा समेत कई गांवों में विशेष अभियान शुरू किया है।
संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं। प्रभावित इलाकों में कीटनाशकों का छिड़काव और डस्टिंग का काम लगातार जारी है। कानपुरा गांव में मौत का मामला सामने आने के बाद अमीरगढ़ क्षेत्र में 47 स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है।
कैसे फैलता है चांदीपुरा वायरस?
चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से सैंडफ्लाई नाम की छोटी मक्खी के जरिए फैलता है। ये मक्खियां कच्चे मकानों, दीवारों की दरारों और गंदगी वाली जगहों पर पनपती हैं। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग ऐसे इलाकों में विशेष सफाई अभियान चला रहा है।
बच्चों में दिखें ये लक्षण तो तुरंत करें इलाज
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर बच्चों में ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें-
तेज बुखार
लगातार रोना
उल्टी होना
दौरे पड़ना
बेहोशी या सुस्ती
स्वास्थ्य विभाग की अपील
स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से घर और आसपास साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की है। साथ ही, बच्चों की तबीयत खराब होने पर बिना देरी किए उन्हें नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सलाह दी गई है।

कारोबारी से 1.63 करोड़ की साइबर ठगी: ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे [...]

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक कारोबारी से 1 करोड़ 63 लाख रुपये की साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बहोड़ापुर निवासी कारोबारी मनीष जैन को शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया।
जानकारी के अनुसार, ठगों ने खुद को ‘एक्सिस-डीमैट’ प्लेटफॉर्म का अधिकारी बताकर कारोबारी का विश्वास जीता। इसके बाद उन्हें एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया गया और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर निवेश पर लगातार भारी मुनाफा दिखाया गया। इसी झांसे में आकर पीड़ित ने 22 अप्रैल से 20 जुलाई के बीच अलग-अलग बैंक खातों में 1 करोड़ 86 लाख 44 हजार 900 रुपये जमा कर दिए।
जब कारोबारी ने निवेश की गई राशि और मुनाफा निकालने का प्रयास किया तो ठगों ने कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस चार्ज और अन्य शुल्क के नाम पर और पैसे जमा करने की मांग शुरू कर दी। पीड़ित द्वारा अतिरिक्त रकम देने से इनकार करने पर उसे व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया और सभी संपर्क बंद कर दिए गए। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होने पर कारोबारी ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन और क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच थाना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। साथ ही साइबर अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न तकनीकी माध्यमों से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।

इंदौर प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम मामला: हाईकोर्ट सख्त, सरकार से [...]

इंदौर। बहुचर्चित प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की और पूछा कि आखिर अब तक आश्रम की संचालिका के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज क्यों नहीं की गई? इसके साथ ही अदालत ने भवन आवंटन, प्रशासनिक जवाबदेही और आपराधिक कार्रवाई को लेकर सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है।
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने सरकार से पूछा- यदि वृद्धाश्रम के लिए भवन उपलब्ध कराया गया था, तो उससे संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड कहां हैं? इतने गंभीर मामले के बाद भी संचालिका के विरुद्ध आपराधिक मामला (FIR) दर्ज करने में देरी क्यों हुई?
सरकारी जमीन से हटाया कब्जा हाईकोर्ट की सख्ती के बीच नगर निगम की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम को खाली करा लिया है। निगम ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को मुक्त कराते हुए अवैध रूप से खड़ी की गई दीवार को ध्वस्त कर दिया और पूरे परिसर को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा, परिसर के भीतर अवैध रूप से संचालित हो रही गोशाला को भी हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने आसपास के अन्य अवैध कब्जों की जांच भी शुरू कर दी है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने दावा किया है कि वृद्धाश्रम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। आश्रम में रह रहे सभी बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित (शिफ्ट) कर दिया गया है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक जांच जारी है।

गुना में पानी कैंपर का धंधा चमकाने में लगे अधिकारी!, पठार [...]

गुना शहर के वार्ड क्रमांक 11 पठार मोहल्ले के नलों में दो माह से दूषित, मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है। लगातार गंदा पानी पीने को मजबूर लोगों की शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन और जल प्रकोष्ठ के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।
स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही के पीछे "अघोषित साठगांठ" है। जब तक नलों से गंदा पानी आएगा, तब तक प्राइवेट 20-20 रूपये वाले कैंपर-जार और टैंकर वालों का धंधा चमकता रहेगा।
पठार मोहल्ला के निवासियों का कहना है कि सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइनें कई जगहों पर आपस में मिल गई हैं! सालों से पाइपलाइनें जर्जर हैं लेकिन रख-रखाव के नाम पर जीरो काम। शिकायत करो तो आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं।नतीजा? मजबूर जनता 20-20 रुपये का कैंपर खरीदने को मजबूर है। प्राइवेट वाटर कारोबार फल-फूल रहा है, इस कारोबार को बढ़ाने के पीछे अधिकारियों का क्या हित है यह सभी को जानकारी है? और नगर पालिका का राजस्व घाटे में!
स्थानीय लोगों ने कहा "इसे सीधे साजिश नहीं कह सकते, लेकिन नगर पालिका और जल प्रकोष्ठ की कमजोरी ही इस 20-20 रूपये का कैंपर जार कारोबार को बढ़ावा दे रही है। अधिकारी समस्या सुलझाने के बजाय आंख बंद कर बैठे हैं।"
गंदा पानी पीने से डायरिया, टाइफाइड और पेट की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं।
जिला प्रशासन से सवाल आम जनता के सवाल...
1. पाइपलाइनें कब बदली जाएंगी?
2. सीवर-पानी लाइन के मिक्स होने की जांच क्यों नहीं?
3. जनता टैक्स देती है तो साफ पानी का अधिकार क्यों नहीं?
अब देखना है कि प्रशासन जनता की प्यास बुझाता है या कैंपर वालों का धंधा चमकाता है!