गुना। मध्यप्रदेश में वर्ष 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके इस बयान को प्रदेश कांग्रेस की भावी चुनावी रणनीति और नेतृत्व को लेकर महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
दिग्विजय सिंह के बयान का सबसे अहम राजनीतिक संदेश 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर रहा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के नेतृत्व में लड़ेगी।
इस बयान से प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पार्टी की भावी चुनावी दिशा का संकेत मिला है। हालांकि चुनाव में नेतृत्व और रणनीति को लेकर पार्टी की आधिकारिक घोषणा अलग विषय है, लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है।
भाजपा की विचारधारा पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा सनातन हिंदुत्व को नहीं, बल्कि सावरकर के हिंदुत्व को मानती है। उनके अनुसार सावरकर का हिंदुत्व समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का काम करता है।
उन्होंने भाजपा की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के विचारों में बुनियादी अंतर है। उनका यह बयान एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व और विचारधारा को लेकर बहस तेज कर सकता है।
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर भी दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करके अपना बड़प्पन दिखाया है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति के संघर्ष की सराहना करना बड़े दिल का परिचय है।
प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है और इससे खेती-किसानी प्रभावित हो रही है।
इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जब क्षेत्र के सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री यहीं के हैं, तो किसानों की समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी। साथ ही गुना जिले में अवैध कब्जों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जहां भी अवैध कब्जे हुए हैं, उन्हें हटाने की जिम्मेदारी वर्तमान भाजपा सरकार की है।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयानों पर पूछे गए सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दी गई उनकी टिप्पणी से वे सहमत नहीं हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि धीरेंद्र शास्त्री लोगों के मन की बात भांपने या दिमाग पढ़ने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने राजनीतिक अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि जिन-जिन नेताओं ने उनके यहां कथा कराई, वे सभी चुनाव हार गए।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने अपनी राय रखी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एसआईआर पर जताई गई आपत्ति का समर्थन किया और इस प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल किया कि एसआईआर की प्रक्रिया किसके आदेश पर कराई जा रही है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग को देश की जनता के सामने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई।
दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रस्तावित सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का किसी चुनाव से सीधा संबंध नहीं है। भाजपा के एक चर्चित नारे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे नारे भाजपा की लोकतंत्र के प्रति सोच को उजागर करते हैं। गुना में दिग्विजय सिंह के इन बयानों ने मध्यप्रदेश की राजनीति में कई मुद्दों को एक साथ चर्चा में ला दिया है। खास तौर पर 2028 के विधानसभा चुनाव को उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के नेतृत्व में लड़ने संबंधी उनके बयान पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज होने की संभावना है।
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ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार 11 पीड़ितों को वापस कराई 77,547 रुपये की राशि
गुना। गुना पुलिस की साइबर सेल टीम ने त्वरित तकनीकी कार्यवाही एवं संबंधित बैंकिंग संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार 11 आवेदकों को कुल 77,547 रुपये (सतहत्तर हजार पांच सौ सैंतालीस रुपये) की राशि वापस कराने में सफलता प्राप्त की है।
उल्लेखनीय है कि जिले में साइबर ठगी के पीड़ितों द्वारा अपनी शिकायतें पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं साइबर सेल टीम को पीड़ितों की ठगी गई राशि वापस दिलाने हेतु कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं। इन निर्देशों के पालन में साइबर सेल टीम द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच कर ठगी की राशि जिन बैंक खातों में स्थानांतरित हुई है, उनकी जानकारी जुटाई जाती है। इसके पश्चात NCRP पोर्टल की MRM प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित बैंक खातों में राशि होल्ड कराने की कार्यवाही की जाती है, जिससे ठगी की रकम को आगे अन्य खातों में स्थानांतरित होने से रोका जा सके ।
साइबर सेल टीम की सक्रियता, तकनीकी दक्षता एवं बैंकिंग संस्थानों के साथ प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 11 आवेदकों 1-अशोक कुमार कोठारी, 2-रामलखन धाकड, 3-राजविजय सिंह गौर, 4-चिंटूलाल अहिरवार, 5-दिलीप कुशवाह, 6-मुकेश जैन, 7-रामनिवास, 8-निखिल, 9-सपना चौरसिया, 10-शुभम जैन, एवं 11-रवि लोधा के साथ हुई साइबर ठगी के प्रकरणों में कुल 77,547/-रूपये की धनराशि उनके बैंक खातों में वापस कराई गई है ।
गुना पुलिस की आमजन से अपील है कि साइबर अपराधों के प्रति सतर्क एवं जागरूक रहें । किसी भी प्रकार की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होने पर घबराएं नहीं, बल्कि तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं तथा अपने संबंधित बैंक को भी तुरंत सूचित करें। साइबर ठगी के तुरंत बाद की गई शिकायत ठगी की राशि को होल्ड कराने एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत वापस दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है ।
इस कार्यवाही में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक जुबेर खान के नेतृत्व में आरक्षक कुलदीप यादव, आरक्षक कुलदीप भदौरिया, आरक्षक भूपेन्द्र खटीक एवं आरक्षक अभय रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।
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जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव, देखे नियम
गुना। गुना शासन द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियम 01 अक्टूबर 2026 से जिले में प्रभावी हो चुके हैं। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण समय पर नहीं कराया गया है, तो विलंबित पंजीकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किये गये हैं।
एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर
यदि घटना के एक वर्ष के बाद और दो वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को सूचना दी जाती है, तो इसका रजिस्ट्रेशन केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM), सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जा सकेगा।
दो वर्ष से अधिक की देरी पर
यदि घटना के दो वर्ष बीत जाने के बाद रजिस्ट्रार को विलंब से सूचना दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में पंजीकरण का आदेश देने का अधिकार केवल फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को होगा। आम जनता से अपील की गयी है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए जन्म और मृत्यु की घटनाएं समय पर पंजीकृत कराएं। विलंब की स्थिति में
उपर्युक्त नए नियमों और अधिकृत अधिकारियों के आदेशानुसार ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी।